• info@pis.gov.np
  • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५५२८९७५
English

"निजामती सेवा दिवस २०७८-८३ को नारा : "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन"

संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रिय किताबखाना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय स्तरको विभागको रुपमा रहेको छ ।यस विभागले सरकारी कोषबाट खर्च लेखिने सम्पूर्ण कर्मचारीरूको वैयक्तिक विवरणहरुलाई ती कर्मचारीको सिटरोल फाराम प्रमाणित गरी सोमा भएको व्यक्तिगत विवरण वैयक्तिक सूचना प्रणाली (Personnel Information System-PIS) सफ्टवेयरमा व्यवस्थित गरी राख्ने गर्दछ। यस बाहेक संगठन दर्ता, सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन, तलबी प्रतिवेदनको नियमन एवम् कर्मचारी सम्वद्ध सूचना उपलव्ध गराउने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु राष्ट्रिय कितावखानाका गर्दै आएको छ ।

कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन सम्वन्धी संगठनको उदविकास

किताबखानाको स्थापना तथा विकासक्रमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि धेरै पुरानो रहेको छ।मुलुकको प्रशासन सञ्चालनका लागि कर्मचारीरू भर्ना गर्ने क्रमलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यसँगै यसको सुरुवात तथा विकास भएको पाइन्छ।नेपालमा लगभग १७४ वर्ष भन्दा पहिले राज्यबाट कर्मचारीको रुपमा नियुक्त हुने वा काममा लगाइएका कर्मचारीरूको कुनै पनि व्यवस्थित विवरण राख्ने चलन भएको देखिंदैन।वि.सं. १९०३ मा भएको कोतपर्व पश्चात नेपालमा राणाशासनको सुरुवात भएको थियो। उक्त अवधिमा मुलुकको प्रशासन सञ्चालनका लागि कर्मचारी बहाली गर्ने, सरुवा, बढुवा, घटुवा र वर्खास्ती जस्ता कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु (जसलाई त्यतिबेला पजनी भनिन्थ्यो) कतिपय अवस्थामा शासक वर्गको मौखिक आदेशमा हुँदै आएकोमा पछि मुलुकमा के कति कर्मचारीरू पजनी गरिए भन्ने लगत राख्ने प्रयोजनका लागि वि.सं. 1904 मा एकजना छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था गरियो।राज्यको प्रशासनिक कार्यको आकारमा वृद्धि हुँदै जाँदा कर्मचारीरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको र तिनीहरुको व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गरी सर्वप्रथम वि.सं. १९०५(सन् १९४८) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा निजामती, प्रहरी, जङ्गी र मिलिशियाका कर्मचारीरूको लगत राख्ने मुख्य कार्यका लागि मुलुकी कितावखाना नामक कार्यालय स्थापना भएको  थियो । वि.सं. १९३३ सालमा कमाण्डर इन चिफको मातहतमा रहने गरी मुलुकी कितावखानाको नाम कमाण्डरी कितावखानाको रुपमा परिवर्तन गरियो।वि.सं. १९७३ आश्विन १० गतेको खड्ग निशाना अनुसार कमाण्डरी कितावखानामा दर्शन फाँट र दर्ता फाँटको व्यवस्था गरियो। दर्शन फाँटले नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री र चीफ साहेव (मुख्तियार) को दर्शन गराउने र सो पश्चातमात्र नयाँ कर्मचारीको नाम दर्ता फाँटबाट दर्ता हुने गर्दथ्यो।वि.सं. १९७३ सालमा नै कमाण्डरी कितावखानालाई मुलुकी वन्दोवस्त अड्डा अन्तर्गत राखियो।

नेपालमा सुरुमा कर्मचारीरूलाई पेन्सनका रुपमा रकम नदिई जग्गा जमिन दिने गरिएकोमा वि.सं. १९९८ भदौ ७ गते पछि श्री ३ जुद्ध शमशेरले आफ्नो जन्मदिन पारी सैनिकतर्फ निवृत्तभरण प्रणालीको सुरुवात गरेको पाइन्छ।(जसको भाषण यस प्रकार रहेको थियो - सरकारबाट पनि अनुकुल हेरी बक्सीस बाँडी वा तनखाह बढाई कदर गरिबक्सेको सबैलाई थाहै छ, तर नोकरी भनेको उमेर शरीरको बलवर्कत रहेसम्म र बीचमा त्यसैपनि नखोसिएसम्म खान पाउने र नोकरी छुटेपछि आम्दानीको बाटो हराई रित्तो हात जानु पर्दथ्यो। त्यस अवस्थामा शारीरिक, मानसिक अरु कामबाट गुजारा गरुन् भने पनि हुन नसक्ने बृद्धावस्थामा इज्जत अनुसार बस्न सक्नु ता परै रहोस् विहान बेलुकाको गुजारा चलाउनलाई पनि धेरै जसोलाई दुःख कष्ट भइरहेको थियो। सो सबै हाल धेरै वर्षदेखि तिमीहरुसँगको सहवासबाट थाहा भइरहेको हुनाले यस कुरामा हाम्रो विचार निरन्तर लागिरहेको थियो। परमात्माका असीम कृपाले हामी प्राइम मिनिष्टर भएपछि यही विचारको फलस्वरुप, जङ्गीतर्फ तिमी अफिसर जवानहरुका निमित्त नोकरीमा उमेरको हद बाँधी सैनिक-द्रव्यकोष खडा गरी बक्सेकोबाट तिमी अफिसर जवानहरुलाई थोर बहुत सहायता हुन गई यसबाट नोकरी छुटेपछि एकमुष्ट रुपैंयाँ पाउने हुन गएको छ तापनि बृद्धावस्थामा जीवन निर्वाह गर्नलाई अटुट आम्दानीको बाटो नभएको हुनाले निमकको सोझो चिताई सरकारको नोकरीमा रहेका तिमी जङ्गीका अफिसर जवानहरुको सहायता निमित्त अन्यत्र सैनिक द्रव्यकोष र पेन्सन दुबै दिने चलन छैन तापनि हाम्रो सैनिक द्रव्यकोष कायमै राखी अव उप्रान्त दर्जा अनुसार पेन्सन पनि पाउने बन्दोवस्त गरी बक्सेको छ जुन तलबको पाँच खण्डको एक खण्ड आजीवन पाउने व्यवस्था थियो (भट्टः २०५९) ।) त्यसै गरी राज्यको सेवाबाट अवकाश पाउने कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०१३ ले गरेको थियो।यसरी निवृत्तभरण दिने व्यवस्थासँगै कर्मचारीरूको अभिलेख व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुँदै गएको पाइन्छ । 

वि.सं. २००९ सालमा जंगी अड्डालाई मिलिसिया र सैनिक कर्मचारीरूको लगत राख्ने काम तोकेपश्चात कमाण्डरी किताबखानाले केवल निजामती र प्रहरी कर्मचारीरूको मात्र लगत राख्ने काम गर्न थाल्यो। वि.सं.२०३५ सालपश्चात भने यसले निजामती कर्मचारीतर्फको मात्र लगत राख्ने गरी व्यवस्था गरियो।

सुरुमा कमान्डरी किताबखानाले किताबी सवाल, दरदर महा ऐन, बाँकी तलब ऐन र मुलुकी सवाल अन्तर्गत पाएको अधिकार प्रयोग गरी सबै सरकारी कार्यालयहरूको लगत राख्ने, कर्मचारीरूको दर्ता लेखाजोखा गर्ने र सरकारी कर्मचारीरूबाट कट्टी गर्नुपर्ने रकम कट्टी भए नभएको हेर्ने र तलबी फाराम सदर गर्ने कार्य गर्दथ्यो। कमाण्डरी कितावखानाबाट तलबी फाराम सदर भएपछि मात्र मुलुकी किताबखानाबाट तलब वितरण गर्दै आएकोमा कर्मचारीको संख्यामा क्रमश: वृद्धि हुँदै गएकोले कमाण्डरी कितावखानाबाट मात्र तलबी फाराम सदर गराउने कार्य ढिलो भएको हुँदा वि.सं. २०१९ सालदेखि सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नै तलबी फाराम सदर गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ।

वि.सं. २०१३ सालमा सर्वप्रथम निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावली, 2021 जारी भएपश्चात कमाण्डरी किताबखानाले प्रयोग गर्दै आएको कितावी सवाल ऐन निष्क्रिय हुन पुग्यो।सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी (कार्यविधी) नियम, २०१६ बनेपछि दरदर महा ऐन र बाली तलब ऐन निष्क्रिय भएको, बि सं २०२२ सालमा मुलुकी सवाल ऐन पनि खारेज भएपछि कमाण्डरी किताबखानालाई निजामती किताबखानाको रुपमा नामाकरण गरिएको अभिलेखबाट देखिन्छ। 

वि.स. २००७ सालसम्म कमाण्डर इन चिफको मातहतमा रहेको यस निकाय २००८ सालपछि विभिन्न समयमा गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, प्रशासन व्यवस्था विभाग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागको रुपमा रहेको छ।

मूलभूत रुपमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीका परिभाषा खण्डमा तत्कालीन निजामती किताबखानाको सम्बन्धमा छुट्टै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ का विभिन्न दफाहरु र नियमावली, २०५० का विभिन्न नियमहरुमा निजामती कर्मचारीरूको विवरण एवम् संगठन संरचना र दरबन्दीहरुको अभिलेख प्रयोजनार्थ निजामती कितावखाना उल्लेख गरिएको छ ।

एकीकृत संगठनको रुपमा राष्ट्रिय किताबखानाको अवधारणा

नेपालको संविधानमा नेपाल राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु रहने गरी व्यवस्था गरिएसँगै राज्यको राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र आर्थिक पुनर्संरचना भएको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५/०३/०४ को निर्णयानुसार निजामती किताबखाना, प्रहरी किताबखाना र विद्यालय शिक्षक किताबखानालाई एकीकृत गरी एउटै किताबखाना बनाउने निर्णयअनुसार राष्ट्रिय किताबखाना नामाकरण गरियो । एकीकृत निकायका रुपमा राष्ट्रिय किताबखाना बने पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, प्राविधिक एवम् व्यवहारिक कठिनाइका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६/०५/१९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार छुट्टाछ्ट्टै रुपमा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) र राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) को नामबाट यथास्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । एकीकृत अवधारणाअनुसार कानुनी व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधारको प्रवन्ध गर्ने लगायतका विषयहरु भने बाँकी कार्यसूचीमा रहेका छन् ।

सम्पर्क विवरण

  • राष्ट्रिय किताबखाना,
    हरिहरभवन, ललितपुर
  • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५५२८९७५
  • +९७७ ०१ ५०१०२१७
  • info@pis.gov.np

  • आइतबार-बिहीबार
    १०:०० बिहान - ५:०० बेलुका
    शुक्रबार
    १०:०० बिहान - ३:०० बेलुका

फलो गर्नुहोस्

शिघ्र सन्देश


गुगल नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्